दिल्ली भ्रमणमा बालेनले उठाउनुपर्ने सीमा विवादबारे पूर्वराजदूतको सुझाव

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको प्रस्तावित भारत भ्रमणमा कालापानी र सुस्ताको सीमा विवाद उठाउनुपर्ने सुझाव पूर्वराजदूत नीलाम्बर आचार्यले दिएका छन्। भारतसँग स्पष्ट रूपमा संवाद थाल्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
नेपाल–भारत सीमा विवादमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई आफ्नो नक्सामा समेटेको भन्दै नेपालले सन् २०१९ मा भारतको कदमप्रति विरोध जनाएको थियो। त्यसपछि कूटनीतिक नोट पठाइए पनि भारतबाट जवाफ नआएको लेखमा उल्लेख छ। अर्को वर्ष लिपुलेक पुग्ने सडक उद्घाटन हुँदा पनि नेपालले आपत्ति जनाएको थियो।
सन् २०२० मा लिम्पियाधुरा समेटिएको नेपालको नयाँ नक्सा संसद्बाट अनुमोदन भयो। तर सीमा समस्याबारे दुई देशबीच वार्ता अघि बढ्न सकेको छैन। सन् २०१४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच कालापानी र सुस्ता लगायतका विवादबारे परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रमार्फत काम गर्ने सहमति भएको थियो। उक्त संयन्त्रको बैठक भने बस्न नसकेको समाचारमा जनाइएको छ।
भारतका लागि पूर्वनेपाली राजदूत आचार्यका अनुसार निरन्तर संवाद भएको भए असहमतिबारे छलफल गर्न सकिन्थ्यो। उनले सीमा समस्यालाई थाँती राख्नुको सट्टा कुराकानी सुरु गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। नेपाल–भारत सम्बन्धबारे सुझाव दिन गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूहका सदस्य आचार्य, асуудал तत्काल समाधान नहुन байсан पनि प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट रूपमा विषय उठाउन нь आवश्यक ठान्छन्।
लेखमा дурाइएअनुसार दुई देशबीच १,८८० किलोमिटर सीमा छ र विवादको एउटा प्रमुख स्वरूप भूभागको स्वामित्वसम्बन्धी हो, विशेषतः कालापानी र सुस्ता क्षेत्रमा।
Sursa ↗