शिशिर खनालले जलवायु वित्तको प्रक्रिया सरल र अनुमानयोग्य बनाउन माग गरे

कोप–३१ मा नेपालको प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरिरहेका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु वित्त परिचालनको प्रक्रिया सहज, छरितो र अनुमान गर्न सकिने हुनुपर्ने बताएका छन्। अन्ताल्यामा जारी सम्मेलनका क्रममा उनले नेपालजस्ता जलवायु जोखिममा रहेका देशका लागि रकम प्राप्त गर्ने जटिल प्रक्रिया आफैँमा ठूलो अवरोध बनेको बताएका हुन्। रासससँगको कुराकानीमा खनालले जलवायु वित्तसम्बन्धी तीन मुख्य समस्या औँल्याए। उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गरेका प्रतिबद्धताअनुसार पर्याप्त रकम आउन सकेको छैन, उपलब्ध रकम पनि जलवायु सङ्कटका आवश्यकताका तुलनामा कम छ, र वित्त प्राप्त गर्ने प्रक्रिया लामो तथा झन्झटिलो छ। परियोजना प्रस्ताव तयार पार्न आवश्यक प्राविधिक क्षमता साना तथा विकासशील देशमा पर्याप्त नहुन सक्ने उनको भनाइ छ। खनालले अतिकम विकसित राष्ट्रले जलवायु वित्त कम्तीमा तीन गुणाले बढाउनुपर्ने माग गरिरहेको बताए। अनुकूलन र न्यूनीकरणका लागि आवश्यक स्रोत सुनिश्चित हुनुपर्ने, रकम अनुदानमा आधारित हुनुपर्ने र ऋणको मात्रा घटाइनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए। प्रत्येकपटक परियोजना प्रस्ताव बनाएपछि मात्र सहयोग पाउने अवस्थाभन्दा वित्तीय स्रोतको उपलब्धता अनुमानयोग्य हुनुपर्ने उनको तर्क छ। नेपालले सम्मेलनमा पर्वतीय मुद्दा, १.५ डिग्री सेल्सियसको तापक्रम सीमासँग सम्बन्धित अनुसन्धान र छुट्टै पर्वतीय संवाद अघि बढाउने प्रयास गरिरहेको खनालले बताए। आगामी छलफलमा यी विषयमा निर्णय भए त्यसलाई विगतका वर्षको तुलनामा महत्वपूर्ण उपलब्धि मान्न सकिने उनले बताएका छन्। उनका अनुसार नेपालले उठाएका मुद्दामा अहिलेसम्म सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त भएको छ।