सुधन गुरुङको ‘क्विक एक्सन’ शैलीमाथि प्रश्न: धरपकड नियमअनुसार कि दबाबमा?

श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद हर्क साम्पाङले संसद्मा गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई ‘क्विक एक्सन मिनिस्टर’ भनेका थिए। माइतीघरमा लामो समयदेखि धर्ना बसेकाहरूको माग बुझेर न्याय दिनुपर्ने प्रसंगमा साम्पाङले मन्त्रीको सक्रियताको प्रशंसा गरेका थिए। उनका अनुसार गुरुङ आफैँ पनि धर्नास्थल पुगेका थिए। तर फौजदारी घटनामा प्रहरीले देखाएको तीव्रताले अर्को प्रश्न जन्माएको छ—पक्राउ र हिरासत अनुसन्धानको आवश्यकताले भएका हुन् कि राजनीतिक दबाब वा इच्छाले? लेखअनुसार गुरुङ मन्त्री बनेकै दिनदेखि गृह मन्त्रालयले अघिल्ला सरकारहरूको तुलनामा आक्रामक ढंगले काम अघि बढायो। पक्राउ परेका कतिपय व्यक्ति म्याद थप नहुँदै छुटे भने केही साधारण तारेख वा धरौटीमा रिहा भए। गुरुङले १३ चैतमा शपथ लिएपछि सोही साँझ प्रहरी प्रधान कार्यालय पुगेर प्रहरी नेतृत्वसँग छलफल गरेका थिए। त्यसको भोलिपल्ट बिहानै पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री एवं कांग्रेस नेता रमेश लेखक पक्राउ परे। जेनजी आन्दोलनका घटनामा दोषी ठहर गर्दै कारबाही सिफारिस गरेको आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा उनीहरूमाथि हेलचेक्र्याइँबाट ज्यान गएको आरोपमा अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो। गुरुङले न्याय पाउने आशयको सन्देश सामाजिक सञ्जालमा राखेका थिए। तर दुवै जना २६ चैतमा अदालतको आदेशपछि रिहा भए। उनीहरूविरुद्ध अहिलेसम्म अदालतमा मुद्दा दर्ता नभएको र अनुसन्धान जारी रहेको काठमाडौं प्रहरीका प्रवक्ता पवनकुमार भट्टराईले बताएका छन्। त्यसपछि पूर्वऊर्जामन्त्री तथा कांग्रेस नेता दीपक खड्का सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानमा पक्राउ परे। सर्वोच्च अदालतले ३ वैशाखमा उनलाई हिरासतबाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दियो; विदेश जानुपरे अनुमति लिनुपर्ने सर्त पनि राखियो। लेखले यी घटनालाई जोड्दै प्रहरीको धरपकड कानुनी आवश्यकतामा आधारित थियो कि बाहिरी दबाबमा भन्ने बहस उठाएको छ।